संजय कुमार
कोटा, 19 जून।
राजस्थान कौंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स ने पीएचईडी विभाग के अभियंताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के समक्ष विस्तृत मांगपत्र रखा है। विभाग में अभियंताओं की लंबे समय से चल रही समस्याओं के निराकरण को लेकर कौंसिल पिछली सरकार के समय से आन्दोलन कर रही थी। ऐसे में बजट पूर्व सरकार की ओर से वार्ता के लिए राजस्थान कौंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के प्रतिनिधिमण्डल को जयपुर बुलाया गया था। कौंसिल के अध्यक्ष इंजीनियर डीपी चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से वार्ता की।
डीपी चौधरी ने बताया कि सरकार के समक्ष विभाग में लंबे समय से लंबित डीपीसी को अतिशीघ्र आयोजित कराने की मांग की गई है। इसके अलावा विभाग में इंजीनियर्स पर बिना पूर्ण जाँच एवं विश्लेषण के सीधे निलंबन या एपीओ किए जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने, विभाग में नवनियुक्त अभियंताओं के फिक्सेशन में आने वाली समस्याओं को दूर करने, पदोन्नति में बजट घोषणा में घोषित दो साल के रिलेशन को बेच 2015 व अन्य योग्य अभियंताओं के लिए डीपीसी में अमल में लाए जाने की मांग की गई।
अध्यक्ष डीपी चौधरी ने बताया कि सरकार से वार्ता सकारात्मक रही है। सभी मांगों को लेकर मंत्री चौधरी ने आश्वासन दिया है। मंत्री ने गहन चर्चा करते हुए एक माह के अंदर डीपीसी प्रक्रिया पूर्ण कराए जाने का भरोसा दिया है। वहीं किसी भी शिकायत की पूर्ण जाँच व विश्लेषण के उपरांत ही दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही। मंत्री ने प्रमुख सचिव से वार्ता कर व कार्मिक विभाग से भी आने वाली अन्य समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। वार्ता में कौंसिल की ओर से प्रांतीय अतिरिक्त महासचिव इंजीनियर विमल कुमार नागर व प्रांतीय संगठन सचिव दीक्षान्त मित्तल उपस्थित रहे।
