संजय कुमार
कोटा/ कनवास/14 मार्च। भारतीय किसान संघ कनवास तहसील की ओर से गेहूं की 2700 रुपए प्रति क्विटंल पर खरीद के लिए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले किसानों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया।
इस दौरान प्रान्त प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने संबोधित करते हुए कहा कि किसान ने देश के भंडारों को भरने का काम किया है, लेकिन अमृत काल में भी किसान को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। जब तक किसान की उन्नति नहीं होगी, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि नहीं होगी। सरकार ने घोषणा पत्र के माध्यम से किसानों से वादे किए थे। अब डबल ईंजन की सरकार किसानों को बरगलाने की कोशिश न करें। सरकार ने किसानों से जो वायदे किए हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाए।
जिलाध्यक्ष गिरीराज चौधरी ने कहा कि नई सरकार के गठन से पूर्व चुनावी संकल्प पत्र में गेंहू की 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीद करने, डीजल के दामों में कटौती करने, किसान सम्मान निधि को 6 हजार से 12 हजार करने, डीजल के दामों में कटौती करने व तिलहन व दलहनी फसलों की तीन गुणा तक एमएसपी पर खरीद बढ़ाने का वादा किया था। लेकिन सरकार ने वादे के विपरीत गेंहू की 2400 रुपये प्रति क्विंटल खरीद शुरू कर दी। किसान सम्मान निधि में केवल 2000 रुपये की ही बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। घोषित राशि को भी किसानों के खातों में नहीं भेजने से किसान अपने आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिला कोषाध्यक्ष रुपनारायण यादव, तहसील अध्यक्ष मोहनलाल चौधरी तथा पूर्व तहसील अध्यक्ष अश्विनी कुमार जैन ने भी संबोधित किया। प्रतिनिधिमण्डल में कोटा जिला प्रभारी एवं प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता, जिला अध्यक्ष गिरिराज चौधरी, तहसील प्रभारी रूपनारायण यादव, पूर्व तहसील अध्यक्ष अश्विनी कुमार जैन, तहसील अध्यक्ष मोहनलाल चौधरी, तहसील मंत्री धन्नालाल प्रजापति, गौसेवा प्रमुख सज्जन सिंह, सहकारिता प्रमुख महावीर सुमन, जगन्नाथ जालिमपुरा, उमेश सुमन, रवि राठौर, चंद्रप्रकाश सुमन, नरेंद्र नागर, माणकचंद नागर समेत कईं लोग मौजूद रहे।
मांगें नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे: भाकिसं
प्रतिनिधिमंडल ने चना और सरसों की खरीद 18 मार्च तक प्रारंभ करने, पंजीकृत किसानों की संपूर्ण उपज की खरीदी करने, ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला बनाने, नए कनेक्शन पर किसानों के खेत पर पोल से तारों को खींचकर टाइट करने संबंधित विभिन्न मांगे रखें। प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि यदि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो भारतीय किसान संघ आन्दोलन को मजबूर होगा।
