विशेष दल ने किशनगंज पंचायत समिति में किया निरीक्षण
प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आवास के सर्वे का लिया जायजा
लेखराज शर्मा 21 दिसम्बर 2023
मूल्यांकन अधिकारी अरविन्द मीणा ने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आवासहीन सहरिया जनजाति के सर्वे को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु राज्य स्तर द्वारा विशेष दल का गठन कर जिले में भेजा गया है। ताकि मॉनिटरिंग कर लक्ष्य को समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट भाषण 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। जिले में प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पक्के आवास देने के लिए 8 पंचायत समितियों में निवासरत आवासहीन सहरिया जनजाति परिवार का सर्वे किया जा रहा है। जिसके तहत प्रत्येक पात्र सहरिया परिवार को पक्के आवास देने के लक्ष्य रखे गए है। जिसका ग्रामीण स्तर पर सर्वे कार्य किया जा रहा है।
अरविन्द मीणा ने बताया कि प्रथम चरण के तहत जिले की 8 पंचायत समितियों के 299 ग्रामों का चयन किया गया हैं जिनमें लगभग 39256 सहरीया परिवार निवासरत है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी निर्देशानुसार समयबद्ध रूप से कार्यपूर्ण किए जाएंगे। उन्होेंने कहा कि प्रथम चरण में 39 हजार 256 सहरिया जनजाति परिवारों को आवास देने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक सर्वे कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेष ग्राम सभाओं का आयोजना कर 2 जनवरी 2024 तक वरीयता सूचियों का अनुमोदन किया जाएगा। वहीं 3 जनवरी 2024 तक जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अपिलेट कमेटी द्वारा वरीयता सूची का अनुमोदन किया जाएगा। 3 जनवरी 2024 को अंतिम वरीयता सूची राज्य स्तर पर प्रस्तुत की जाएगी। योजना के तहत पात्र पाए गए सहरिया जनजाति परिवारों को 10 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024 तक भारत सरकार द्वारा 2023-24 वित्तीय वर्ष हेतु आंवटित लक्ष्य 7 हजार 817 परिवारों के लिए पक्के आवास हेतु स्वीकृतियां जारी कर 90 हजार रूपए की प्रथम किश्त पात्र लाभार्थी के खाते में सीधी ट्रांसफर कर दी जाएगी। सर्वे के दौरान सहायक सांख्यिकी अधिकारी अवधेश यादव अधिशषी अभियंता श्रीकिशन नोगिया, सहायक निदेशक ओम प्रकाश चौधरी, प्रोग्रामर सुरेन्द्र कुमार मीना, एवं अतिरिक्त विकास अधिकारी नवल किशोर मीणा आदि मौजूद रहें।
