Sanjay Chobisa, 11 Dec 2023
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आज धारा 370 के निरस्तीकरण के विषय में दिया गया फैसला ऐतिहासिक और स्वागत-योग्य है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर क्षेत्र को धारा 370 और 35A से मुक्ति दिलाने के संबंध में लिए गए निर्णय को सही ठहराया है।
इस निर्णय से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को मुख्यधारा में सतत-समग्र विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के मोदी सरकार के संकल्प को और मजबूती मिली है।
SC ने लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने के निर्णय को भी सही बताया, धारा 370 को फिर से लागू करने के लिए दायर की गई याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए सुप्रिम कोर्ट ने J&K में 30 सितम्बर 2024 तक चुनाव कराने के केंद्र सरकार को आदेश दिए।
