Sanjay kumar, 18 September
नई दिल्ली: देश में लंबे समय से बहस का मुद्दा रहे ‘एक देश, एक चुनाव’ को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति राममानथ कोविंद थे। कोविंद ने अपनी रिपोर्ट इसपर आज मोदी कैबिनेट को दी जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नही होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में लाएगी। हालांकि, ये संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे वक्त से वन नेशन-वन इलेक्शन की वकालत कर रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा था कि मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि एक देश एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए साथ आएं. यह समय की मांग है. सरकार हर साल चुनाव मोड में नही है।
