देश की महिलाओं के हितों को लेकर दिल्ली में 29 जुलाई को प्रदर्शन में बांरा से सैकड़ो महिलाएं भाग लेगी
प्रमुख संवाद
बारां 27 जुलाई। देष की महिलाओं के हितों को लेकर देष की राजधानी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर महिला कांग्रेस द्वारा विषाल प्रदर्षन किया जाएगा, इस प्रदर्षन में बारां जिले से भी कांग्रेस संगठन की महिलाएं भाग लेगी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित होने वाले विषाल प्रदर्षन को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय, बारां पर आयोजित पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष बृजेष वर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के नेतृत्व में आगामी 29 जुलाई सोमवार को देष की राजधानी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर विषाल प्रदर्षन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है जिसमें देष के सभी हिस्सों से हजारों की संख्या में कांग्रेस की महिलाएं भाग लेगी। इस प्रदर्षन में बारां जिले से भी महिला कांग्रेस पदाधिकारी एवं सदस्याएं देष की महिलाओं के हितों को लेकर आयोजित प्रदर्षन में भाग लेगी। इसके लिए कोटा से ट्रेन के माध्यम से 28 जुलाई की रात्रि को दिल्ली के लिए प्रस्थान किया जाएगा एवं वहां पर 29 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
कांग्रेस जिला महासचिव सुमन राठौर ने बताया कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण एवं भागीदारी के तहत महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करने तथा इसमें अति पिछडे वर्ग की हमारी ओबीसी बहिनों का आरक्षण एवं भागीदारी सुनिष्चित करने, देष में महिलाओं के लिए 33 प्रतिषत आरक्षण तत्काल लागू करने, आर्थिक सशक्तिकरण के तहत बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही देश की आधी आबादी को नारी न्याय के तहत राहत देने के लिए महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रुपये अथवा 8,500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता सीधे महिलाओं के बैंक खातों में डालने की मांग की जाएगी। इसी के साथ सामाजिक न्याय और सुरक्षा के अधिकार अंतर्गत देष भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अपराधियों में कानून का खौफ कम होता जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण मध्यप्रदेश के रीवा में दो महिलाओं को दबंगों द्वारा जिंदा दफनाने की घटना है, जिसने देश को शर्मसार कर दिया है। अतः महिलाओं को 33 प्रतिषत आरक्षण दिए जाने, महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनाने एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्काल सख्त कदम उठाए जाने की केन्द्र सरकार से मांग की जाएगी।
